Pitt’s India Act (1784)
The Pitt’s India Act of 1784 was a landmark legislation passed by the British Parliament to reform the administration of the East India Company in India. Named after British Prime Minister William Pitt the Younger, this Act was enacted to correct the defects and confusion created by the Regulating Act of 1773. It marked a decisive step towards establishing British Crown control over Indian affairs, while allowing the East India Company to continue its commercial functions.
Background and Need:
After the Regulating Act of 1773, the administration of the Company’s territories in India was still inefficient and corrupt. Several problems arose:
Conflict between the Governor-General and his Council (especially during Warren Hastings’ tenure).
Jurisdictional disputes between the Supreme Court and the Governor-General’s Council.
Financial mismanagement and continuous wars in India increased the Company’s debt.
The British Parliament felt the need for direct and systematic control over Indian administration.
To address these problems, Prime Minister William Pitt introduced a new bill that became the Pitt’s India Act, 1784.
Main Provisions of the Act:
1. Establishment of a Board of Control:
The Act created a Board of Control in Britain to supervise the civil, military, and revenue affairs of the Company in India. The Board consisted of six members, including: Two Cabinet Ministers (one of whom was the Secretary of State). The Chancellor of the Exchequer & Three members of the Privy Council. The Board of Control represented the British Government, ensuring that Indian administration was carried out in line with Crown policies.
2. Dual Government System:
The Act established a dual system of control over British India:
The Company’s Court of Directors retained control over commercial affairs.
The Board of Control oversaw political and administrative matters.
Thus, while the Company continued to function, its political power was now subject to the British Government.
3. Governor-General’s Authority Enhanced:
The Governor-General of Bengal became the Governor-General of all British possessions in India. The Governors of Madras and Bombay were now subordinate to the Governor-General in political matters, establishing a centralized administration.
4. Improved Reporting System:
The Company was required to regularly submit reports of all civil, military, and revenue affairs to the British Government. This ensured greater transparency and accountability.
5. British Government’s Power of Supervision:
The Crown now had the authority to issue direct orders to the Company and to control Indian territories in the name of the King.
Significance of the Act:
1. The Pitt’s India Act formally divided responsibilities between the Company (commercial) and the Crown (political).
2. It gave the Governor-General of Bengal more power and made India’s administration more centralized.
3. The Act marked the beginning of British Government’s supremacy in Indian affairs, paving the way for full Crown rule after 1858.
4. The Company’s arbitrary power was brought under strict parliamentary control, reducing corruption and administrative chaos.
Limitations of the Act:
The division of power between the Board of Control and the Court of Directors often led to confusion.
The dual system was cumbersome and inefficient in practice.
The British Parliament still did not assume direct responsibility for Indian governance.
Conclusion:
The Pitt’s India Act of 1784 was a turning point in the history of British administration in India. It refined and corrected the flaws of the Regulating Act of 1773 and created a mechanism for Crown supervision over Company rule.
Though the East India Company remained a nominal ruler, the real authority shifted to the British Government.
Hence, this Act laid the foundation for the Crown’s eventual assumption of direct control over India after the Revolt of 1857 and the Government of India Act of 1858.
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt’s India Act of 1784)
पिट्स इंडिया एक्ट (1784) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को सुधारना और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत करना था।
यह अधिनियम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट (William Pitt the Youngest King) के नाम पर रखा गया।
यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और इससे भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हुआ।
पृष्ठभूमि और आवश्यकता:
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी का शासन भ्रष्ट, अव्यवस्थित और अक्षम बना रहा।
गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद के बीच लगातार मतभेद थे, तथा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर की परिषद के अधिकारों को लेकर संघर्ष होता रहा।
भारत में कंपनी के अधिकारियों की मनमानी, युद्धों के खर्च और आर्थिक संकट ने ब्रिटिश संसद को चिंतित कर दिया।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1784 में एक नया कानून पारित करवाया — जिसे Pitt’s India Act कहा गया।
मुख्य प्रावधान:
1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना:
ब्रिटेन में Board of Control नामक एक संस्था बनाई गई, जो भारत के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख करेगी।
इसमें कुल 6 सदस्य थे — जिनमें से 2 ब्रिटिश मंत्री (एक विदेश सचिव) और 3 काउंसिल के सदस्य थे।
यह बोर्ड ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और भारत के राजनीतिक मामलों में अंतिम निर्णय ले सकता था।
2. दोहरी शासन प्रणाली (Dual Government System):
अधिनियम ने ब्रिटेन में एक दोहरी शासन प्रणाली लागू की
Court of Directors: कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेगी।
Board of Control: राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को देखेगा।
इस प्रकार, कंपनी का व्यापारिक कार्य जारी रहा, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया।
3. गवर्नर-जनरल की शक्ति में वृद्धि:
अब बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के सभी ब्रिटिश प्रदेशों पर सर्वोच्च अधिकार मिला।
मद्रास और बॉम्बे की सरकारें अब गवर्नर-जनरल के अधीनस्थ हो गईं।
इससे भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव मजबूत हुई।
4. रिपोर्टिंग प्रणाली:
कंपनी को ब्रिटिश सरकार को अपने सभी राजस्व, सैन्य और प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट नियमित रूप से भेजनी अनिवार्य की गई।
इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी।
5. ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता:
ब्रिटिश क्राउन को यह अधिकार मिला कि वह भारत के प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप कर सके और कंपनी को निर्देश जारी कर सके।
महत्व और प्रभाव:
1. यह अधिनियम भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की शुरुआत का संकेत था।
2. इससे गवर्नर-जनरल की शक्ति बढ़ी और भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हुई।
3. इसने दोहरी नियंत्रण प्रणाली (Dual Control System) को जन्म दिया — जिसमें कंपनी और क्राउन दोनों भारत के शासन में शामिल थे।
4. कंपनी की मनमानी पर रोक लगी और ब्रिटिश संसद द्वारा नियमित निगरानी शुरू हुई।
5. यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की औपचारिक शुरुआत था।
कमियाँ और सीमाएँ:
Board of Control और Court of Directors के अधिकार स्पष्ट नहीं थे, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती थी।
दोहरी शासन प्रणाली जटिल और अप्रभावी साबित हुई।
ब्रिटिश सरकार ने अभी भी भारत की पूर्ण जिम्मेदारी नहीं ली, केवल आंशिक नियंत्रण रखा।
निष्कर्ष:
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर किया और ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अधिकार दिया।
हालाँकि कंपनी का व्यापारिक अस्तित्व बना रहा, परंतु वास्तविक शक्ति अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी।
यही अधिनियम आगे चलकर 1858 के भारत शासन अधिनियम (Government of India Act, 1858) की आधारशिला बना, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से स्थापित हुआ।
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